E-Shram Card News | गावाकडच्या चौकात, साखरपुड्याच्या कार्यक्रमात, शेतात पाणी भरताना किंवा पावसापासून बचाव करून छपराखाली उभ्या असलेल्या कामगारांमध्ये आज एकच बातमी फिरत आहे ई-श्रम कार्डधारकांना सरकारकडून आता 3000 रुपयांची पेन्शन मिळणार का? सकाळच्या पहिल्या बसमधून शहरात कामाला जाणारे मजूर असोत किंवा दुपारी वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या महिला असोत, सगळ्यांच्या मनात हाच प्रश्न. कारण ही योजना त्यांच्या आयुष्यातील मोठा आधार ठरू शकते. E-Shram Card News
मुळात ई-श्रम कार्ड हे असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांसाठी मोठं ओळखपत्र मानलं जातं. हातावर मजुरी करणारे, बांधकामावर काम करणारे, भाजीवाले, मोलकरणी, शेतमजूर, घरोघरी काम करणाऱ्या महिला ज्यांचा रोजचा संसार केवळ दिवसाच्या मजुरीवर चालतो, त्यांच्यासाठी सरकारने ही योजनेची दारे उघडली. त्यामुळे गावातील अनेक जणांनी गेल्या वर्षभरात आधार-मोबाईल लिंक करून ई-श्रम कार्ड काढले, काहींनी तर CSC केंद्रावर रांगा लावून फॉर्म भरले. आता या सर्वांना प्रत्यक्ष फायदा मिळणार अशी चर्चा सुरू होताच, लोक पुन्हा कार्ड दाखवत नाव तपासत फिरू लागले.
सरकारने काही राज्यांमध्ये 60 वर्षांनंतर दरमहा 3000 रुपये पेन्शन देण्याचा नियम लागू केल्याची माहिती बाहेर आली आणि हेच वृत्त गावोगाव वाऱ्यासारखं पसरलं. अरे, आपलं कार्ड असेल तर म्हातारपणी महिन्याला तीन हजार मिळणार म्हणे! अशा आशेचे संवाद शेतात नांगरताना किंवा विहिरीजवळ पाणी भरताना सहज ऐकू येतात. कुठे कुठे तर लोक म्हणतायत की सरकार मासिक 1000 ते 2000 रुपयांचीही मदत देईल, मजुरांना आपत्कालीन परिस्थितीत आधार देईल, मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळेल, आणि अपघात झाल्यास दोन लाखांपर्यंतची मदत मिळेल.
खरं तर या योजनेंतर्गत लाभ घेण्याच्या काही अटी आहेत वय 16 ते 59 दरम्यान असावं, असंघटित क्षेत्रात काम असावं, EPFO/ESIC सदस्य नसावं, आणि भारताचा रहिवासी असावं. त्यामुळे अनेकांनी आधार, बँक खाते, मोबाईल नंबर जोडून रजिस्ट्रेशन पूर्ण केलं. काहीजणांनी तर पहिल्यांदाच आधार-OTP वापरून ऑनलाइन फॉर्म भरला आणि आपलं कार्ड झालंय का पाह रे… म्हणत गावातल्या मुलांना मोबाईलवर दाखवलं.
अनेक जिल्ह्यांत ई-श्रम कल्याण मंडळाच्या योजनांबाबत माहिती देणं सुरू झालं आहे अपघातातील मृत्यू किंवा पूर्ण अपंगत्वासाठी 2 लाखांची मदत, अंशतः अपंगत्वासाठी 1 लाख, आरोग्याशी संबंधित मदत, मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, महिला मजुरांसाठी विशेष साहाय्य… या गोष्टी गेल्या काही दिवसांत लोकांपर्यंत अधिक स्पष्टपणे पोहोचू लागल्या आहेत. त्यामुळे योजनेवर लोकांचा विश्वास वाढतोय.
तरीही, मदतीची रक्कम कधी मिळणार, किती मिळणार, केंद्र सरकारची अधिकृत अधिसूचना कधी जाहीर होणार याबाबत अद्याप थोडासा संभ्रम आहे. सरकारने पेन्शन योजनांचा उल्लेख केला असला तरी सर्व राज्यांसाठी एकसारखी रक्कम, एकसारखी तारीख अद्याप स्पष्ट नाही. पण गावातील मजूर इतक्या आशेने वाट बघत आहेत की घोषणा झाली की आनंदाचा पर्वणीसारखा माहोल तयार होईल.
गावातल्या दिवसभराच्या कष्टानंतर संध्याकाळी शेकोटीजवळ बसून लोक पुन्हा हीच चर्चा करतात सरकार मदत केली तर बरं होईल रे… मुलांच्या शाळेचा खर्च, औषधांचा खर्च, घरी लागणाऱ्या छोट्या-मोठ्या गोष्टी… तीन हजार रुपयाही मोठा आधार असतो. अशा आशावादी आवाजांमुळे या योजनेचं महत्त्व अधिक जाणवतं.
एकूणच, ई-श्रम कार्डधारकांसाठी येणारे दिवस महत्त्वाचे आहेत. योजना पूर्ण अंमलात आली की हजारो मजुरांच्या घरात थोडासा दिलासा, थोडसं आर्थिक स्थैर्य आणि उद्याच्या दिवसाबद्दलचा विश्वास वाढेल. सरकारने दिलेली ही किमान पेन्शन व बाकी लाभ हा असंघटित मजुरांच्या जीवनात खरोखरच सकारात्मक बदल घडवणारा टप्पा ठरू शकतो.