Ladki Bahin Yojana | गावाकडच्या सकाळी धुरकट हवा, अंगणात झाडू मारताना चुलीवर ऊसाचा चहा चढलेला, आणि हातात मोबाईल घेऊन महिला सतत एकच गोष्ट तपासत होत्या — “आपल्या खात्यात आज पैसे आलेत का?” मध्य प्रदेश सरकारची मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हे नाव सध्या प्रत्येक घराघरात ऐकायला मिळतंय. कुणी म्होरक्या बाईचं नाव लिस्टमध्ये दिसलं म्हणून आनंदाने नाचत होतं, कुणी यादीत नाव नसल्याने काळजीत बसून होते, तर कुणी गावच्या चौकात जाऊन पोस्टमनकडून, बँकेकडून आणि शेजारच्या ‘मनी ट्रान्सफर’वाल्याकडून सतत अपडेट घेत होती. कारण एकच — महिलांच्या खात्यात १८,००० रुपयांचा वार्षिक लाभ जमा होणार आहे, आणि तारीख जाहीर होताच गावभर जणू सणासारखी हलचल सुरू झाली आहे.
मध्य प्रदेशातील बहिणींना या योजनेनं गेल्या काही महिन्यांत प्रचंड मोठा आधार दिला आहे. घर चालवताना हातात थोडंफार स्थिर उत्पन्न मिळणं म्हणजे काय, हे ग्रामीण भागातील स्त्री मनापासून जाणते. कोणी शेतीवर अवलंबून, कोणी सासरी-आसऱ्यावर, तर काहीजणी मजुरी करत संसार चालवत आहेत — अशा सगळ्यांसाठी महिन्याला 1,500 रुपये, म्हणजेच वर्षभरात 18,000 रुपये, हा खूप मोठा आकडा आहे. योजनेच्या पैशांनी कोणाच्या मुलाला फी भरता आली, कोणाच्या घरात किराणा आला, तर कोणाच्या आईच्या औषधांचा खर्च निघाला. म्हणूनच महिलांच्या डोळ्यात या योजनेबद्दल कृतज्ञतेची आणि आशेची एक विचित्र चमक दिसते.
अलीकडे सरकारकडून घोषणा आली की पुढील हप्त्याची रक्कम ठरलेल्या तारखेला थेट बँक खात्यात जमा होईल, आणि ही बातमी लागताच गावातल्या वाटा गजबजल्या. कुणी बँकेमध्ये अपडेट ऑफ पासबुक घेत होतं, कुणी आधार-सीडिंग पाहत होतं, तर कुणी जवळच्या CSC सेंटरवर जाऊन “माझं नाव लिस्टमध्ये आहे का?” असं विचारत होती. कारण मध्य प्रदेशात या योजनेचे लाभार्थी लाखोंमध्ये असून प्रत्येक बाईला तिची पात्रता खात्री करून घ्यायची होती.
या सगळ्यात सर्वात मोठा गोंधळ महाराष्ट्रात निर्माण होतोय. कारण महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना नावाने दुसरी योजना लागू झाली आहे. नाव साधारण सारखं असल्यामुळे अनेक बहिणी चुकीनं समजतात की “आपल्यालाही १८,००० मिळणार का?” पण प्रत्यक्षात दोन्ही योजना पूर्ण वेगळ्या आहेत — एक मध्य प्रदेश सरकारची (लाडली बहना), दुसरी महाराष्ट्राची (माझी लाडकी बहीण). दोन्हींचा मासिक फायदा जरी 1,500 रुपये असला तरी दोन्ही राज्यांचे नियम, पात्रता आणि प्रक्रिया वेगवेगळ्या आहेत.
मध्य प्रदेशातल्या लाडली बहना योजनेची तर संपूर्ण राज्यात चर्चा आहे. गावो-गावात महिलांना नोंदणीसाठी मदत करण्यात आली, फॉर्म भरले गेले, आधार-संलग्नता केली गेली आणि नंतर पात्रतेनुसार यादी जाहीर झाली. पतीचं उत्पन्न, कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, जमिनीचं क्षेत्र, नोकरी, घरातील इतर योजना — या सगळ्यांच्या आधारावर पात्र बहिणींची यादी तयार करण्यात आली. आणि एकदा नाव लिस्टमध्ये आलं की बाईच्या मनात एकच शांतता — “आता महिना महिना पैसे येणार.”
त्यातही या वेळच्या हप्त्याबद्दल महिलांमध्ये फार मोठी उत्सुकता आहे. काही जणी तर रात्रीपासूनच मोबाईलमध्ये मेसेज तपासत जागून बसतात. १,५०० रुपये मोठा रक्कम नाही असं शहरातल्या श्रीमंत लोकांना वाटेल, पण गावात धान्याचं पीक फसलं किंवा मजुरी कमी मिळाली तर घर चालवताना 1,500 रुपये हे अक्षरशः देवदूतासारखे उतरणारे पैसे आहेत. कुणी चपला घेते, कुणी दोरी-कपडे, कुणी घरातली दुरुस्ती करते, तर काहीजणी हा पैसा साठवून ठेवतात — भविष्यात काही गरज पडली तर उपयोग होईल म्हणून.
या योजनेत मात्र एक बाब महत्त्वाची आहे — अनेक महिलांचं नाव यादीत असूनही पैसे मिळाले नाहीत. काहींचं आधार-सीडिंग झाले नव्हते, काहींची बँक खाती KYC शिवाय होती, तर काहींचं नाव चुकीचं अपलोड झालेलं होतं. म्हणूनच सरकारनं स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की ज्या महिलांना पैसा मिळाला नाही त्यांनी स्वतःची स्थिती ऑनलाईन तपासावी. वेबसाइटवर जाऊन नोंदणी क्रमांक किंवा आधार क्रमांक टाकला की लगेच कळतं की नाव पात्र यादीत आहे की नाही. गावातल्या बहिणी हे करताना एकमेकींना मदत करताना दिसतात — “तुझं नंबर टाक, मी दाखवते,” “हो, इथे क्लिक करायचं,” “अगं तुझं नाव तर आलंय, आता पैसा कधी येणार ते बघू.”
जर नाव असूनही पैसे मिळाले नाहीत, तर महिलांना जवळच्या महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयात जाऊन तक्रार करता येते किंवा मुख्यमंत्री हेल्पलाइनवर फोन करून समस्या नोंदवता येते. अनेकांची तक्रार तपासून तातडीने निराकरणही करण्यात आलं आहे. एकदा समस्या सुटली की पुढचा हप्ता व्यवस्थित जमा होतो.
गावात एकच चर्चा — “सरकार खरंच बहिणींची काळजी घेतंय.” सून, आई, बहीण, सासू सगळ्या मिळून बसतात, आणि कोणाचं किती जमा झालं, कोणाचं नाव आलं, कोणाला अजून प्रतीक्षा करावी लागते यावर गप्पा रंगतात. ही योजना महिलांच्या आयुष्यात फक्त पैसा नाही तर आत्मविश्वासही देत आहे. घरातल्या खर्चात स्वतःची हातभार लावल्याचं समाधान अनेक महिलांच्या चेहऱ्यावर दिसतं.
असंच पाहायला गेलं तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असलेल्या कुटुंबांना सरकारकडून मिळणारा हा १८,००० रुपयांचा वार्षिक आधार म्हणजे मोठी मदत. शेतकरी कुटुंबं, मजूर, विधवा, अनाथ मुलांची आई, घर चालवताना एकटी झगडणारी स्त्री — अशा सगळ्यांसाठी हा पैसा जीवनाचा आधारच झाला आहे. यातून घरात शांतता, स्थिरता आणि जीवनातील छोट्यामोठ्या अडचणी सोडवण्याची क्षमता मिळते.
आता सरकारनं जाहीर केलेल्या तारखेनुसार येणारा पुढचा हप्ता बहिणींना लाभ देऊन जाईल आणि पुन्हा एकदा चौकात, अंगणात, नळावर, शेतीवर एकच आवाज ऐकू येईल — “अगं, माझ्या खात्यात पैसे आले!” आणि या छोट्याशा वाक्यातून महिलांच्या आयुष्यातील मोठं सुख दिसून येईल.